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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में

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बिहार में मार्च महीने की सैलरी और पेंशन भुगतान में देरी से कर्मचारियों और लाभार्थियों में असंतोष बढ़ा है। वित्त विभाग ने 80% भुगतान का दावा किया है।

बिहार/आलम की खबर:बिहार में सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के बीच मार्च महीने के वेतन और पेंशन भुगतान में हो रही देरी को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों कर्मचारी अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पेंशनधारकों को भी उनकी मासिक सहायता राशि समय पर नहीं मिल पाई है। इस स्थिति ने सरकारी भुगतान प्रणाली की गति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वित्त विभाग के अनुसार राज्य में अधिकांश कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन जारी कर दिया गया है और लगभग 80 प्रतिशत भुगतान पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 10 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खाते में वेतन नहीं पहुंच पाया है। विभाग का कहना है कि यह स्थिति किसी आर्थिक संकट का संकेत नहीं है बल्कि तकनीकी प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और बड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के कारण उत्पन्न हुई है।

राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि किसी भी बड़े भुगतान को जारी करने से पहले पूरी जांच की जाए ताकि वित्तीय अनियमितता की संभावना को रोका जा सके। इसी कारण कुछ विभागों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि सभी लंबित भुगतान जल्द ही पूरा कर दिए जाएंगे।

इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी मार्च महीने की राशि का इंतजार है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 1.15 करोड़ से अधिक बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता राशि दी जाती है, लेकिन इस बार भुगतान में देरी होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

समाज कल्याण विभाग का कहना है कि पेंशन भुगतान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और बजट आवंटन के अनुसार राशि निकासी की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनधारकों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन मौजूद हैं और वेतन-पेंशन भुगतान नियमित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि खजाना खाली होने की बात पूरी तरह गलत है और सभी जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों तथा विधायकों का वेतन समय पर जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी केवल प्रशासनिक प्रक्रिया और जांच व्यवस्था के कारण हुई है, जिसे जल्द ही सामान्य कर दिया जाएगा।

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